6 Aug 2019 -  संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 370, को ख़त्म किए जाने से वहां लोगों की बुनियादी लोकतांत्रिक आज़ादी पर जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाएगा. यूएन मानवाधिकार एजेंसी ने क्षेत्र में संचार माध्यमों पर लगी पाबंदियों और सूचना पर पूरी तरह रोक लगाए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई है.